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एटा : जलेसर राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव संजू रज़ा ने प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार सदर को एक ज्ञापन सौंपा जनगणना मै ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराए जाने व ओबीसी समाज के संबेधानिक अधिकारो की रक्षा किए जाने के संबंध मै बताया गया है कि पूरे भारत मै ओबीसी समाज की आबादी कुल आबादी की लगभग50-60 प्रतिशत है और भारतीय संविधान के अनुसार ओबीसी समाज को कुल 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया उसका लाभ हमें नियत संगत तरीके से नहीं मिल पारहा है हम राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के माध्यम से ओबीसी समाज के लिए कुछ प्रमुख मांगे रख रहे है सरकार द्वारा कमेटी की अनुशंसाओं को खारिज कर असंबेधानिक क्रीमीलेयर समाप्त कर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने हेतु जनगणना फॉर्म मै ओबीसी कोलम प्रस्तावित किया जाए इसी के साथ ही मंडल आयोग और स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करने एवं ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण लागू किया जाए सेक्षणित संस्थाओं और मासकीय नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट मै ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाए इसी के साथ आरक्षण नियमों से छेड़खानी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जांच की जाने की मांग की गई है।

इनपुट :- मोहित शर्मा

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