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उक्त विचार कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने व्यक्त किया। उन्होने जोर देते हुये कहा कि जिस प्रकार से लोगो द्वारा रहने के लिये अपने आशियाना का निर्माण किया जाता है ठीक उसी प्रकार उन्हें अब शौचालय का निर्माण भी करना चाहिये ताकि उनके परिवारों को खुले में शौच न जाना पड़े। प्रदेश सरकार गरीब असहाय व्यक्तियों के शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा रही है लेकिन ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उन्हें अपने घरो पर शौचालय का निर्माण कराके स्वच्छाता के मिशन में अपनी सहभागिता निभाकर जिले को खुले में शौच से मुक्त अभियान में अपनी भूमिका निभावे।
उन्होने कहा कि जिनके घर में शौंचालय नही है वे अपने घर में स्वंय से निर्माण कराले फिर जिला पंचायतराज अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की फोटो कापी, बैंक पास बुक की फोटो कापी भी दें। जांच कराने के उपरान्त उनको प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में दे दी जायेगी। उन्होने सभी विभागों को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि विकलांग कल्याण अधिकारी से जनपद के विकलागों की सूची लेकर यह सर्वे करा ले कि जिन पात्र जनों के यंहा शौंचालय का निर्माण न हुआ हो उनको प्राथमिकता के आधार पर शौंचालय निर्माण कराया जाय साथ ही यह भी कहा है कि श्रम विभाग में 16045 श्रमिक पंजीकृत हैं उनका भी सर्वे करालें जिनके यंहा शौंचालय का निर्माण न हुआ हो उनके यंहा प्राथमिकता के आधार पर शौंचालय का निर्माण कराया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद को मार्च 2018 तक सहयोग से खुले में शौच से मुक्ति हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवनारायण, जिला पंचायत राज अधिकारी आर0वी0 सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी, स्वंय सेवी संस्था यूनिसेफ के भाई सैली, स्वंय सेवी संस्था जान हाकिन्स के प्रतिनिधि प्रदीप कृष्णार्थी, स्वयं सेवी संस्था पथ के प्रतिनिधि अनिल मिश्रा, सेव द चिल्ड्रेन के अनिल, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, ए0डी0ओ0 पंचायत, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन राजकुमार त्रिपाठी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
( रिपोर्ट – प्रदीप गुप्ता ,श्रावस्ती)
