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स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत खुले में शौचमुक्त जनपद बनाने के लिए कई कामगार कदम उठाए जा रहे हैं मुख्य मंत्री जी ने 31 मार्च, 2018 तक खुले में शौचमुक्त बनाने हेतु निर्देश दिये हैं। प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी के दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद को मार्च, 2018 तक खुले में शौचमुक्त बनाने हेतु दिये गये हैं। जिन ग्राम पंचायतों में शौंचालय हेतु धनराशि दी गई है परन्तु सचिव एंव प्रधानो द्वारा शौंचालय निर्माण में शिथिलता बरती जा रही है तथा गई ग्राम पंचायतों में शौंचालय निर्माण में एम0आई0एस0 फीडिंग अभी तक नही कराई गई है तथा शौंचालय का निर्माण मानक के अनुसार नही कराया गया है।

उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभागर में सचिवों के साथ बैठक करने के दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दिया है। उन्होंने ने जोर देते हुये कहा कि जनपद में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी0एल0टी0एस0) विधा से ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) बनाये जाने हेतु गावों में धनराशि देने के बावजूद भी शौंचालय बनाये जाने के धीमी प्रगति के कारण उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुये सभी ए0डी0ओ0 पंचायत, सचिवों तथा खण्ड विकास अधिकारियों की प्रगति एंव लोगों को उसका प्रयोग करने हेतु जन-जन को शौंचालय निर्माण एंव प्रयोग में लाने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया तथा वंही पर उपस्थित ग्राम सचिवों को निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों को शौंचालय निर्माण हेतु धनराशि दे दी गई है और शौंचालय निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नही कराये हैं या जिनके शौंचालय बन गए है वे उसका प्रयोग नही कर रहे हैं ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध करायें ताकि उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कराई जा सके।

बैठक में निर्मित/निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करने के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अभी भी बहुत से आवास समय सीमा के अन्दर पूर्ण न होने पर गहरी नाराजगी जताई जिस पर गहरी नाराजगी जताते हुए खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करा लिया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरती जायेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य वित के तहत गावों में विकास कार्य कराने के लिए तमाम धनराशि अभी भी पड़ी है सचिवों की शिथिलता के कारण कार्य नही कराये जा रहे हैं जिस पर उन्होने कडी नाराजगी जताते हुए सचिवों के साथ ही खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य वित्त के तहत दी गई धनराशि से गावों का विकास करायें जिससे गावों का विकास हो सके। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य वित्त के तहत दी गई धनराशि एवं व्यय की गई धनराशि का ब्योरा तलब किया है।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार, परियोजना निदेशक प्रशान्त श्रीवास्तव, डी0पी0आर0ओ0, जिला समन्वयक डाॅ0 राजकुमार त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी गण सहित सचिव गण उपस्थित रहे।

TV30 (रिपोर्ट प्रदीप गुप्ता ,श्रावस्ती)

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