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हाथरस : कलेक्ट्रेट सभागर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सासंद राजवीर सिंह दिलेर ने केन्द्र/राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ जिले के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुॅचाने एवं विभागीय योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिये अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। बैठक में सदस्य जनप्रतिनिधियों ने गरीब तबके के लोगों को शासन की योजनाओं से लाभांवित तथा गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये विभागीय योजनाओं को अमलीजामा पहनाने हेतु अधिकारियों से ठोस कदम उठाने की अपेक्षा की तथा बैठक के दौरान उनके द्वारा समस्याओं तथा सुझावों को सांसद के समक्ष रखा गया।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद राजवीर सिंह दिलेर ने पूर्व में आयोजित दिशा की बैठक में दिये गये निर्देशों पर की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। जिसके क्रम में उन्होने भारत सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी, गरीबी उन्मूलन व रोजगारपरक योजनाओं का लाभ गांव के किसान, मजदूरों तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने के लिये सभी विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट अपेक्षा की। सांसद ने समस्त विभागों को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सूची एवं उनकी प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। सांसद दिलेर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जनपद में निर्धारित 13.13 मानव दिवस लाख में लक्ष्य के सापेक्ष 13.98 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है। जिसके तहत 15874 परिवारों को रोजगार दिया गया है। जिसमें से इस वर्ष मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है। सासंद ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन कराने के निर्देश दिये। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि एन0आर0एल0एम योजना के तहत 326 समूहों का गठन किया गया है। प्राधानाचार्य आई0टी0आई0 ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के निर्धारित लक्ष्य 210 के तहत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। सासंद ने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करते हुये शीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 1127, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में 34193, निराश्रित महिला पेंशन/विधवा पेंशन योजना में 23079 तथा दिव्यांगजन पेंशन योजना में 7380 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु इन योजनाओं के सापेक्ष धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है। परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 6825 का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके तहत 5471 चयन प्रक्रिया का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष 144 का कार्य पूर्ण किया जाना है। सांसद ने आवासों के चयन प्रक्रिया एवं किस्तों का भुगतान गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से करने के निर्देश दिए, जिससे कि पात्र लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिल सके। परियोजना निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 875 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें 871 आवासों को प्रथम किस्त 862 आवासों को द्वितीय किस्त तथा 550 आवासों को तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है तथा 367 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत 134 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके तहत 122 आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करते हुए 95 लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में 10526 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष 10525 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत परियोजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने तथा अन्य संचालित परियोजनाओं को भी ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। अमृत …

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