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सिकंद्राराऊ : ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक 8 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को दिया गया।
8 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर आदेश निर्गत कराए जाएं। जिसमें जॉब चार्ट में कार्य जोड़ना, सेवा समाप्ति उपायुक्त मनरेगा की ही सहमति से किया जाए। हर पॉलिसी लागू कराया जाए। हिमाचल प्रदेश , राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह वेतनमान, मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवक के लिए आरक्षित किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायत में भी कार्य लिया जाए एवं मनरेगा की यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ ग्राम रोजगार सेवकों को ही दिया जाए। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए। ईपीएफ कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के यूएएन खाते में भेजी जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए तथा पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाए। पूर्व वित्तीय वर्षों का बकाया मानदेय शीघ्र कराया जाए।
ज्ञापन देने वालों में एपीओ जमील अहमद, ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत सिंह राणा , कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह, रंजना सिंह, उमा देवी, रामप्यारी देवी, रेखा देवी, निर्मला, लीलेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह, वीरेंद्र सिंह, बनवारी सिंह, नाहर सिंह, रविंद्र कुमार आदि शामिल थे।
INPUT – VINAY CHATURVEDI
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