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सिकंदराराऊ : सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन (पंजीकृत) का भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को सिकंदराराऊ में आयोजित किया गया। नगर के जीटी रोड स्थित अमोल चंद पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरटीआई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय ने की। अधिवेशन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश कमरान उद्दीन सिद्दीकी, मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह राघव, मार्गदर्शक विपिन वार्ष्णेय सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राजीव वार्ष्णेय को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी अधिवेशन के दौरान संगठन की ओर से महत्वपूर्ण घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक शुक्ला की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने हाथरस के जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय को प्रदेश महामंत्री मनोनीत करने की घोषणा की। घोषणा के बाद मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। आरटीआई कानून को लेकर उठाए गए मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक शुक्ला ने कहा कि संगठन सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती या सही जानकारी नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। मुख्य वक्ता कमरान उद्दीन सिद्दीकी ने भ्रष्टाचार को गंभीर मुद्दा बताते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए कुछ सुविधाओं की मांग रखी। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क आयुष्मान इलाज कार्ड और आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि आरटीआई कानून का उद्देश्य आम नागरिक को सरकारी विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में पर्याप्त सख्ती नहीं होने के कारण आवेदकों को अपेक्षित जानकारी नहीं मिल पाती। मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह राघव ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून आम नागरिक को विभिन्न सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। मार्गदर्शक विपिन वार्ष्णेय ने कहा कि कानून का प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब लोगों को सटीक और सही जानकारी उपलब्ध हो। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा की मांग नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री राजीव वार्ष्णेय ने कहा कि कुछ मामलों में जन सूचना अधिकारियों द्वारा भ्रामक या गलत जानकारी दिए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि गलत निस्तारण के मामलों को लेकर संगठन कानूनी स्तर पर आवाज उठाएगा।
राजीव वार्ष्णेय ने आरटीआई आवेदन के लिए पोस्टल ऑर्डर से जुड़ी कठिनाइयों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ जल्द राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस (आई), ने किया। इस दौरान पीयूष यादव, नरेंद्र गौतम, जयपाल सिंह चौहान, अशोक जादौन, बबलू सिसोदिया, सोनू चौहान, विष्णु वार्ष्णेय, दाऊ दयाल वार्ष्णेय, मीरा माहेश्वरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
INPUT – AMIT SHARMA
