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हाथरस जिले में राज्य जीएसटी कार्यालय को शहर से दूर स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ व्यापारियों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। व्यापारिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब राज्य जीएसटी कार्यालय का निर्माण शहर के वाटर वर्क्स स्थित नगर पालिका परिसर की भूमि पर कराया जाएगा। दरअसल, पूर्व में हाथरस से करीब 14 किलोमीटर दूर केवल गढ़ी में जीएसटी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद हाथरस के व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने इसका विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि जीएसटी कार्यालय शहर के नजदीक होना चाहिए, ताकि हाथरस के साथ-साथ सिकंदराराऊ, सासनी और सादाबाद क्षेत्र के व्यापारियों को भी जीएसटी संबंधी कार्यों के लिए आने-जाने में परेशानी न हो। व्यापारी संगठनों ने प्रशासन और शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए। इसके बाद केवल गढ़ी में किए गए पूर्व भूमि आवंटन को रोककर वाटर वर्क्स स्थित नगर पालिका की भूमि को नए जीएसटी कार्यालय के लिए चयनित किया गया। जीएसटी विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापार मंडल की संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण कर इसे उपयुक्त माना। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती श्वेता चौधरी के प्रयासों से नगर पालिका बोर्ड की आकस्मिक बैठक बुलाकर व्यापारी हित में प्रस्ताव पारित किया गया और इसे जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा गया। इसके बाद करीब 3000 वर्ग मीटर नजूल भूमि का हस्तांतरण जीएसटी विभाग के लिए कर दिया गया। इस संबंध में 24 अगस्त 2026 को शासनादेश जारी होने के बाद नए कार्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्तावित जीएसटी कार्यालय में अधिकारियों के कार्यालयों के साथ अधिवक्ताओं के चैंबर, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए कक्ष, विश्राम कक्ष, स्टाफ रूम, कैंटीन, सचल दल के लिए हॉल, अधिकारियों के आवास और वाहन स्टैंड सहित विभिन्न आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना है। नए जीएसटी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख की घोषणा प्रशासन की ओर से जल्द की जा सकती है। व्यापारियों ने इस निर्णय को व्यापारी हित में बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों, जीएसटी विभाग और नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों का आभार जताया है। व्यापारी नेता एवं फेम जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने फेम के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोली, जीएसटी विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी रतन चौहान, जीएसटी आयुक्त नितिन बंसल, विशेष सचिव राहुल पांडेय, जिलाधिकारी अतुल वत्स, संयुक्त आयुक्त आरके सिंह, उपायुक्त पीके गुप्ता, सहायक आयुक्त मयंक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती श्वेता चौधरी सहित व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों के योगदान की सराहना की। जीएसटी कार्यालय को शहर के भीतर लाने के निर्णय से हाथरस के व्यापारियों और उद्योगपतियों में खुशी का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि नए स्थान पर कार्यालय बनने से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कारोबारियों को जीएसटी संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी।
INPUT – AMIT SHARMA
