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हाथरस : ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन-देन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को विरोध कार्यक्रम प्रस्तावित था। कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जिलाध्यक्ष पं. विवेक उपाध्याय को हाथरस की विधायक अंजुला माहौर के आवास पर ₹2,000 से अधिक की खरीद का सामान और उसकी रसीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उपहार स्वरूप भेंट करनी थी। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें उनके गांव बांधनू स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया। पं. विवेक उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहती थी। उनका कहना है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विधायक के आवास पर सामान और उसकी रसीद भेंट की जानी थी, लेकिन कार्यक्रम में जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें घर पर रोकने से विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पं. विवेक उपाध्याय ने कहा, “अगर हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण था और हम केवल सामान व उसकी रसीद विधायक के आवास पर भेंट करने जा रहे थे, तो हमें घर में रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को विरोध की आवाज दबाने के बजाय जनता और व्यापारियों के सवालों का जवाब देना चाहिए।” उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट किए जाने के बावजूद कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी और शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी। क्या है ₹2,000 से अधिक UPI लेन-देन का नया MDR नियम? बता दें कि NPCI के नए ढांचे के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेन-देन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। यह शुल्क मर्चेंट से संबंधित है, जबकि ग्राहकों से सीधे यह शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है। ₹2,000 तक के मर्चेंट UPI भुगतान और Person-to-Person (P2P) लेन-देन इस MDR व्यवस्था से बाहर रखे गए हैं। कांग्रेस द्वारा इसी प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इस व्यवस्था को लेकर व्यापारियों और आम लोगों की चिंताओं पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
INPUT – AMIT SHARMA
