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जिस कारण ग्राम सभाओं के विकास कार्य रूके हुए. ऐसे कैसे चलेगा ?? इसी संबंध में प्रधानों की समस्याअों के समाधान के संबंध में सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल और मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। विकास भवन में हुई इस बैठक में ग्राम प्रधानों ने ग्रामसभा निधि का भुगतान न होने की समस्या उठाई। प्रधानों का कहना था कि लॉकडाउन से पहले वर्ष 2019 में कराए गए विकास कार्यों का भी अब तक भुगतान नहीं हुआ है।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ हुई बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि दिसंबर 2019 व लॉकडाउन से पूर्व ग्राम निधि से जो विकास कार्य हो चुके हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है। जिला महासचिव योगेश सिंह सिकरवार ने कहा कि छोटी-छोटी ग्राम पंचायतों की ग्राम निधि की किस्त बहुत कम आती है। ऐसे में पंचायतों में शौचालय एवं पंचायत घर बना पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि गांव में चकरोड पर अवैध कब्जे हटाने में वह मनरेगा से काम कराने में पुलिस एवं प्रशासन से मदद नहीं मिलती है।
प्रधानों का पक्ष सुनने के बाद सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने सीडीओ जे. रीभा से पिछले भुगतान जल्द से जल्द कराने के लिए कहा। बता दें कि विकास कार्यों में गड़बड़ी को लेकर कई ग्राम प्रधानों की जांच भी चल रही है। इसमें से दो प्रधानों के हाल ही में वित्तीय अधिकार सीज किए गए हैं।
इन्होंने जो कार्य कराए ही नहीं, उसका भी सरकार से भुगतान कराया। शिकायतों के बाद हुई जांच में इसकी पोल खुली। इसमें बरौली अहीर और एत्मादपुर विकास खंड के दो ग्राम प्रधान हैं। बरौली अहीर विकास खंड के नगला कली की प्रधान ने तो चंदे से ठीक कराए गए सरकारी हैंडपंप और टीटीएसपी का भी वसूला सरकार से लिया।
INPUT – Mahipal singh
