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सिकंदराराऊ : दी बार एसोसिएशन एवं सिविल बार एसोसिएशन सिकन्दराराऊ की एक आवश्यक संयुक्त बैठक ऐजण्डा के अनुसार दोनों अध्यक्षों की सामूहिक अध्यक्षता में हुई । बैठक में वीरपाल सिंह यादव के सदन में अनुपस्थिति के कारण सदन की भावनाओं के अनुसार दिनेश कुमार चौहान को बैठक की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव पारित हुआ। सदन में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुंढीर व दिनेश कुमार चौहान के संयुक्त अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ हुई। जिसका संचालन हुकम सिंह बघेल द्वारा किया गया। मुख्य विषय उपजिलाधिकारी सिकंदराराऊ के द्वारा किये जा रहे अभद्र व्यवहार को लेकर था।
गौरीशंकर गुप्ता ने बताया कि उपजिलाधिकारी की हठधर्मिता न्यायालय में बैठना और बहिष्कार के दौरान वादों मसलन आवाज लगवाना घृणित एवं निंदनीय है। इस का समर्थन नरेश प्रताप सिंह व इन्द्रपाल सिंह यादव ने किया। बीरेश कुमार पुंढीर ने सदन में कहा कि किसी अधिवक्ता को संघर्ष समिति की आज्ञा के बिना किसी भी न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। इसका समर्थन ओसवीर सिंह, महेश पुंढीर, केएम कुलश्रेष्ठ , बृजेश यादव ने किया । अभय चौहान ने सदन में प्रस्ताव रखा कि बार और अधिवक्ताओं की गरिमा को ठेस पहुंची है । सभी अधिवक्ता कल विरोध दिवस के रूप में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शित करेंगे। जिसका समर्थन हिमांशु दीक्षित, अमित गुप्ता, भूपेंद्र सिंह, सी पी शर्मा व रमेश चंद्र शर्मा ने किया।
राजेश राजपूत ने प्रस्ताव रखा कि संघर्ष समिति के निर्णय के आधार पर कल से क्रमिक अनशन शुरू किया जाय, इसका समर्थन महेश चन्द्र अंजाना, शिव कुमार सक्सेना, उमेश कुमार शर्मा व पार्थ शर्मा ने किया।
रिसाल सिंह यादव ने कहा कि प्रभावी कदम राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध लिए जायें। इसका समर्थन कल्लू सिंह कुशवाहा ने किया। सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने एक मत होकर उपजिलाधिकारी के व्यवहार की घोर निन्दा करते हुए समस्त राजस्व न्यायालयों के बहिष्कार का विचार रखा। संघर्ष के लिए एक दस सदस्यीय समिति का गठन किया गया । जिसमें पांच सदस्य दी बार एसोसिएशन सिकन्दराराऊ एवं पांच सदस्य सिविल बार एसोसिएशन के रखे गए हैं। दोनों अध्यक्षों द्वारा सदन में व्यक्त विचारों के आधार पर निर्णय दिया कि दी बार के अध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव द्वारा जो कार्य अधिवक्ताओं के सम्मान के विरुद्ध किया जा रहा है। वह घृणित ही नहीं निन्दनीय है। उपजिलाधिकारी द्वारा बहिष्कार के चलते न्यायालय के वादों में आवाज लगाई जा रही है, वह अधिवक्ताओं के सम्मान के विरुद्ध है। दोनों अध्यक्षों द्वारा निर्णय लिया गया कि कल 27 मई को सभी अधिवक्ता बाजू में काली पट्टी बांध कर विरोध दिवस के रूप में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्य की घोर निन्दा कर न्यायालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। 28 मई से उपजिलाधिकारी न्यायालय पर क्रमिक अनशन शुरू किया जायेगा । राजस्व न्यायालयों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और संयुक्त संघर्ष समिति महेन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में बृजेश यादव, महेश अंजाना, बीरेश कुमार पुंढीर, मुरारी लाल शर्मा, संजय यादव, हिमांशु दीक्षित, जितेन्द्र यादव, अभय चौहान व महेश पुंढीर होंगे। गत तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण श्री वीरपाल सिंह यादव को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति सूचनार्थ बार काउंसिल को भेजी जायेगी।
