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अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के अथक प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। गौर तलब है कि बिलासपुर में श्री जिग्नेश कलवाड़िया की अध्यक्षता में हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री भूपेश बघेल ने ABPSS की मांग पर वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने के बाद पत्रकार सुरक्षा सबंधी विधेयक लाया जाएगा । कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के तीसरे दिन ही यह कानून बनाने की घोषणा की थी। अब इस मामले में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से किया गया वादा पूरा करने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। बताया गया है कि नया कानून बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत न्यायधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति में पत्रकारिता, मानवाधिकार, तथा विधि के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह समिति पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का अध्यन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में शामिल अनुशंसा के आधार पर कानून बनाने के लिए सरकार राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रिय अध्यक्ष जिग्नेश कलवाड़िया एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजदीप तोमर , प्रवीन कोमल एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह व प्रदेश सचिव राहुल शर्मा ने छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया वादा पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद किया है ।

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