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डाॅ अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने अपनी माँगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
जिला न्यायालय के अधिवक्ता राजपाल सिंह पुनियाँ ने बताया कि मा0 उच्च न्यायलय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14 मई को दो जजों की खण्डपीठ ने आदेश जारी किया था। कि कोविड-19 में अधिवक्ताओं द्वारा कोई भी कार्य न होने के कारण अधिवक्ता पूरी तरह से बेरोजगार हो गये हैं । सरकार अधिवक्ताओं की खर्चे के अनुसार को देखते हुए 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक धनराशि उनके खाते मैं स्थानांतरित करें। जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके।
इस मौके पर जिला न्यायालय के अधिवक्ता राम ब्रिज सिंह,एस0सी0 सिंह,भागीरथ सिंह सहित काफी अधिवक्ता मौजूद रहे।
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